स्वतंत्रता दिवस 2020 : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ध्वजारोहण किया, प्रशासन में महिलाओं की नियुक्तियां अनिवार्य, उद्यानिकी यूनिवर्सिटी समेत 5 डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की

रायपुर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मरवाही में उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। इसके साथ प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उनकी नियुक्तियों को अनिवार्य किया जाएगा। इसके साथ मुख्यमंत्री ने कोरोना वॉरियर्स को भी सम्मानित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली।

पुलिस परेड ग्राउंड में शनिवार को हुए मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा- आदिवासी अंचलों में वनोपज का व्यवसाय वहां रह रहे लोगों को सिर उठाकर जीने का अवसर देता है। हम इसे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसमें प्रसंस्करण जोड़ दें तो बस्तर का काजू, बस्तर की इमली, बस्तर की हल्दी रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ ही मुनाफा भी बढ़ाएगी।

मुख्यमंत्री ने ये घोषणा कीं

  • राम वन गमन पर्यटन परिपथ के निर्माण के पावन कार्य में प्रदेश की जनता की सहभागिता के लिए ‘राम वन गमन पर्यटन परिपथ विकास कोष का गठन होगा।
  • डॉ. राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना और ’पढ़ई तुंहर पारा’ योजना शुरू करने की घोषणा। पैथोलॉजी लैब में सभी जांचें रियायती दरों पर होंगी।
  • घरों में पहुंचकर नागरिक सेवाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री मितान योजना’ शुरू होगी।
  • विद्युत के पारेषण-वितरण तंत्र की मजबूती के लिए मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना शुरू होगी।
  • ‘पढ़ई तुंहर दुआर‘ में समुदाय की सहभागिता से ‘पढ़ई तुंहर पारा‘ योजना होगी शुरू ब्ल्यू टूथ आधारित व्यवस्था ‘बूल्टू के बोल‘ का उपयोग होगा।
  • वार्ड कार्यालयों के बाद अब घर पहुंच सेवाओं के लिए नगरीय क्षेत्रों में शुरू होगी मुख्यमंत्री मितान योजना।
  • महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी यूनिवर्सिटी, 4 नए उद्यानिकी डिग्री कॉलेज और एक खाद्य तकनीकी एवं प्रसंस्करण कॉलेज खुलेंगे।
  • दुग्ध उत्पादन और मछली पालन को बढ़ावा देने 3 विशिष्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खोले जाएंगे।
  • गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में महंत बिसाहू दास जी के नाम से उद्यानिकी महाविद्यालय खोला जाएगा।
  • प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने राज्य में होने वाली नई नियुक्तियों और पदोन्नति के लिए गठित की जाने वाली समितियों में महिला प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य।
  • पांच वर्षों में सिंचाई क्षमता दोगुना करने का लक्ष्य।
  • राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किश्त 20 अगस्त को।